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लोकसभा चुनाव 2024 का प्रचार इस बार भले ही सड़कों पर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग से प्रचार की अनुमति मांगने के खूब आवेदन भारत निर्वाचन आयोग को पहुंच रहे हैं। आयोग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, आचार संहिता प्रभावी होने से अनुमति के लिए अब तक देशभर में 73 हजार से अधिक आवेदन आ चुके हैं।
सर्वाधिक अनुमति मांगने वाले राज्यों की फेहरिस्त में उत्तराखंड 10वें नंबर पर है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां के नेता और राजनीतिक पार्टियां भी चुनाव प्रचार में संजीदगी से जुटी हैं। इस बार भारत निर्वाचन आयोग ने ‘सुविधा पोर्टल’ शुरू किया है।
इस पोर्टल के जरिए राजनीतिक दल और प्रत्याशी अस्थायी चुनाव कार्यालय खोलने, घर-घर जाकर प्रचार करने, वीडियो वैन चलाने, हेलीकॉप्टर से प्रचार करने, वाहन परमिट प्राप्त करने, पम्फलेट बांटने आदि की अनुमति ऑनलाइन ले सकते हैं।
आयोग ने बताया है कि पूरे देश से 7 अप्रैल तक 73,379 आवेदन प्राप्त हुए हैं। सबसे अधिक 23,239 अनुरोध तमिलनाडु राज्य से आए हैं। 11,976 आवेदनों के साथ पश्चिम बंगाल दूसरे और 10,363 आवेदनों के साथ मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। आयोग की सूची में उत्तराखंड 10वें स्थान पर है।
सर्वाधिक अनुमति वाले टॉप-10 राज्य
राज्य अनुमति के अनुरोध
तमिलनाडु 23,239
पश्चिम बंगाल 11,976
मध्य प्रदेश 10,636
उत्तर प्रदेश 3,273
त्रिपुरा 2,844
कर्नाटक 2,689
असम 2,609
राजस्थान 2,052
महाराष्ट्र 2,131
सबसे कम अनुरोध वाले 10 राज्य/यूटी
चंडीगढ़ 17
लक्षद्वीप 18
मणिपुर 20
गोवा 28
सिक्किम 44
नागालैंड 46
ओडिशा 92
दादर नगर हवेली एवं
दमन और-दीव 108
मिजोरम 194
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