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लंबे समय से आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की नई सरकार में शहबाज शरीफ ने एक पूर्व बैंकर को वित्त मंत्री बनाया है। जेपी मोरगन के सीईओ रह चुके मोहम्मद औरंगजेब ने पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल ली है। पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंक हबीब बैंक लिमिटेड के सीईओ के पद से इस्तीफा देने के बाद उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है।
औरंगजेब को वित्त मंत्री बनाने के बाद शहबाज शरीफ ने कहा कि अब अर्थव्यवस्था का काम एंटीबायोटिक से नहीं चलेगा। इसके लिए सर्जरी की जरूरत है। जब भी चाह हो, राह निकल सकती है। बता दें कि पाकिस्तान आईएमएफ से बेलआउट पैकेज लेने के लिए भी लंबे समय से जूझ रहा है। वहीं हालात ये हैं कि लोग बुनियादी चीजों को भी तरस रहे हैं।
कौन हैं मोहम्मद औरंगजेब
मोहम्मद औरंगजेब सिंगपुर में जेपी मोरगन के ग्लोबल कॉर्पोरेट बैंक के सीईओ रह चुके हैं। इसके बाद वह 6 साल तक पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंक हबीब बैंक के सीईओ रहे। उनका बैंकिंग में 35 साल से ज्यादा का अनुभव है। उन्होंने सिटी बैंक से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद एबीएन एमरो में चले गए। अब सवाल है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को वह संकट से कैसे उबारेंगे। इसीलिए उनकी तुलना भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से की जा रही है।
बता दें कि 1991 में डॉ. मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। उस समय भारत की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए डॉ. मनमोहन सिंह ने बड़े सुधार किए थे. वह आर्थिक नीतियों और उदारीकरण का चेहरा बन गए थे। बताया जाता है कि 1991 के बजट का ज्यादातर हिस्सा उन्होंने खुद ही लिखा था। इस बजट में बजटीय घाटे को ढाई फीसदी घटा दिया गया था। इसका मतलब सरकारी खर्च में खूब की की जानी थी। उन्होंने सब्सिडी को घटाने का भी ऐलान किया था।
पाकिस्तान को भी अपनी अर्थव्यवस्था को दौड़ाने के लिए ऐसे ही कड़े फैसले उठाने पड़ सकते हैं।
बता दें कि वित्त मंत्री बनने की कतार में कई नेताओं को बताया जा रहा था। इसमें इशाक डार भी शामिल थे। हालांकि इशाक डार पहले भी वित्त मंत्री रहने के दौरान 6.5 बिलियन डॉलर का बेलाउट पैकेज नहीं ला पाए थे। ऐसे में इस बार पाकिस्तान ने गैरराजनीतिक शख्स को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दे दी है। पाकिस्तान में इस बार ख्वाजा आसिफ को रक्षा मंत्रालय, आजम तरार को कानून मंत्रालय, अत्ता तरार को सूचना मंत्रालय, मुसद्दिक मलिक को पेट्रोलियम, मोहसिन नकवी को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है।
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